न्यायालय के निष्कर्ष

I prepared summary summary of entire judegemnt: we have to think in this line

Court’s Findings

 • The 2010 advertisement itself was arbitrary and violated transparency norms (Renu v. District & Sessions Judge, 2014).

 • The University had earlier admitted there was no rigorous selection, no merit list, and serious procedural violations — even a CBI inquiry was initiated.

 • The 2022 resolution was a complete U-turn from the University’s own earlier stand, the Visitor’s advice, and its 2020 decision.

 • Accepting the Visitor’s advice in 2020 made it binding; reversing it in 2022 was “mischievous” and an attempt to perpetuate illegality.

 • As per Ashwani Kumar v. State of Bihar (1992), when the entire selection process is polluted, the whole process must be scrapped.

Order

 1. The 2022 resolution confirming 82 Assistant Professors is set aside.

 2. The 2020 Executive Council decision to conduct fresh selection is restored.

 3. Fresh assessment and interviews must be completed within 3 months.

 4. If not completed by 15 November 2025, all 2013-appointed Assistant Professors from the 2010 process will cease to hold office.

 5. Only those found eligible in the fresh process will be retained.

 6. Costs of ₹5 lakhs imposed on the University (Respondents 3 & 4), payable to specified public funds within 45 days; recoverable from those who participated in the 2022 meeting.

Dispute

 • In 2022, instead of following its 2020 decision, the University resolved to confirm the remaining 82 Assistant Professors without fresh selection, citing long service and hardship.

 • The petitioner challenged this 2022 resolution (Annexure P-11), arguing it overrode court orders, the Visitor’s advice, and earlier admissions of illegality.

Please read below and think

मैंने पूरे फैसले का सारांश तैयार किया: हमें इस दिशा में सोचना होगा

न्यायालय के निष्कर्ष

• 2010 का विज्ञापन स्वयं मनमाना था और पारदर्शिता मानदंडों का उल्लंघन करता था (रेणु बनाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 2014)।

• विश्वविद्यालय ने पहले स्वीकार किया था कि कोई कठोर चयन प्रक्रिया नहीं थी, कोई योग्यता सूची नहीं थी, और गंभीर प्रक्रियात्मक उल्लंघन हुए थे - यहाँ तक कि सीबीआई जाँच भी शुरू की गई थी।

• 2022 का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के अपने पहले के रुख, कुलाध्यक्ष की सलाह और उसके 2020 के निर्णय से पूरी तरह उलट था।

• 2020 में कुलाध्यक्ष की सलाह को स्वीकार करने से यह बाध्यकारी हो गया; 2022 में इसे पलटना "शरारतपूर्ण" था और अवैधता को कायम रखने का प्रयास था।

• अश्विनी कुमार बनाम बिहार राज्य (1992) के अनुसार, जब पूरी चयन प्रक्रिया दूषित हो जाती है, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

आदेश

1. 82 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की पुष्टि करने वाला 2022 का प्रस्ताव रद्द किया जाता है।

2. नए सिरे से चयन करने का कार्यकारी परिषद का 2020 का निर्णय बहाल किया जाता है।

3. नए सिरे से मूल्यांकन और साक्षात्कार 3 महीने के भीतर पूरे किए जाने चाहिए।

4. यदि 15 नवंबर 2025 तक पूरा नहीं किया जाता है, तो 2010 की प्रक्रिया से 2013 में नियुक्त सभी सहायक प्राध्यापक पद पर नहीं रहेंगे।

5. केवल नई प्रक्रिया में पात्र पाए गए सहायक प्राध्यापकों को ही पद पर रखा जाएगा।

6. विश्वविद्यालय (प्रतिवादी 3 और 4) पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जो 45 दिनों के भीतर निर्दिष्ट सार्वजनिक निधि से देय होगा; 2022 की बैठक में भाग लेने वालों से वसूल किया जा सकेगा।

विवाद

• 2022 में, विश्वविद्यालय ने अपने 2020 के निर्णय का पालन करने के बजाय, लंबी सेवा और कठिनाई का हवाला देते हुए, शेष 82 सहायक प्रोफेसरों को बिना नए चयन के स्थायी करने का संकल्प लिया।

• याचिकाकर्ता ने इस 2022 के प्रस्ताव (अनुलग्नक P-11) को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि यह न्यायालय के आदेशों, कुलाध्यक्ष की सलाह और अवैधता की पूर्व स्वीकारोक्ति को दरकिनार करता है।

कृपया नीचे पढ़ें और सोचें